Year: 2025
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Dec- 2025 -8 DecemberUncategorized
संसदीय समिति ने पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना के अमल पर उठाए सवाल, कहा- किसानों को नहीं मिल रहा पूरा लाभ
पश्चिमी मध्य प्रदेश के सीमांत किसान रमेश चौधरी लगभग दो वर्षों से आवेदन पत्रों का पुलिंदा लेकर चल रहे हैं।…
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8 December
विदिशा के किसान को सब्सिडी पर मिला सुपर सीडर, बुवाई हुई और आसान
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की दिशा में किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा…
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8 Decemberकिसान
डबरी बनी खुशहाली की राह : किसान हिरमाराम की आमदनी हुई दोगुनी, सालाना बढ़ी एक लाख रुपये तक
रायपुर । मनरेगा से निर्मित एक छोटी-सी डबरी ने किसान हिरमाराम के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। डबरी…
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7 Decemberसूचना संसार
राष्ट्र की सुरक्षा में निरंतर तैनात हमारे सैन्य जवानों का योगदान अतुलनीय : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड…
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7 Decemberखेत खलिहान
वैश्विक बाजार में नवंबर में लगातार तीसरे महीने गिरे खाद्य पदार्थों के दाम
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वैश्विक खाद्य वस्तुओं की कीमतें नवंबर में लगातार तीसरे महीने…
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7 Decemberखेत खलिहान
वैश्विक अनाज उत्पादन 2025 में पहली बार 3 अरब टन के पार, भारत-चीन में गेहूं भंडार सबसे अधिक बढ़ने की उम्मीद
वैश्विक अनाज उत्पादन 2025 में पहली बार 3 अरब टन का आंकड़ा पार करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के…
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6 Decemberकिसान
किसानों को मिल रहा है उनकी मेहनत का उचित मूल्य – कृषक अरविंद नायक
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में प्रदेशभर में धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से जारी…
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6 Decemberसूचना संसार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हल्बा-हल्बी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विगत दिवस राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ हल्बा-हल्बी समाज के…
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6 Decemberखेत खलिहान
भारत के लिए रूस को कृषि निर्यात में हैं काफी संभावनाएं
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रूस ने द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने…
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6 Decemberखेत खलिहान
पीएसयू और कोऑपरेटिव यूरिया यूनिट्स के लिए 2,300 रुपये/टन फिक्स्ड कॉस्ट फिर से लागू करने पर विचार
केंद्र सरकार यूरिया बनाने वाली कुछ खास पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव यूनिट्स के लिए 2,300 रुपये प्रति टन की मिनिमम…
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